Friday, April 16, 2021
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सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा: कांग्रेसी बोले- मोदी सरकार अपने पूंजीपति साथियों के इशारे पर देश के अन्नदाता की जायज मांगों को मानने को तैयार नहीं


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फरीदाबाद7 घंटे पहले

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फरीदाबाद: किसानों पर हुए लाठीचार्ज, किसान विरोधी काले कानून व बिजली बिल के नाम पर हो रही मनमानी के खिलाफ पऱ्दर्शन करते कांग्रेसी।

  • किसानों पर लाठीचार्ज व बिजली बिल के नाम पर हो रही मनमानी वसूली के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापना

फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में बुधवार को कांग्रेस ने रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज, किसान विरोधी काले कानून व बिजली बिल के नाम पर हो रही मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

किसानों की जायज मांगें नहीं मान रही सरकार
प्रदर्शनकारियों ने कहा किआज हमारे देश का अन्नदाता मोदी सरकार के कृषि विरोधी कानूनों को रद्द कराने के लिए 4 महीने से भी अधिक समय से हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में अभी तक 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, परंतु यह बड़े ही खेद की बात है कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति साथियों के इशारे पर देश के अन्नदाता की जायज मांगों को मानने को तैयार नहीं है। भाजपा सरकार की इस हठधर्मिता के चलते हरियाणा के किसान भाजपा-जजपा सरकार के नेताओं के कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब 3 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रोहतक आगमन पर किसान शांतिपूर्वक विरोध जता रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया।

बिजली बिलों के नाम पर की जा रही लूट
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह, लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, योगेश कुमार ढींगरा, सुमित गौड़, कांग्रेस राकेश भड़ाना आदि ने कहाकि किसानों के साथ अन्याय करने वाली हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार आम जनता के साथ भी बिजली बिलों के माध्यम से अघोषित लूट को अंजाम दे रही है। बिजली बिलों में अग्रिम खपत जमा (एसीडी) के नाम पर भारी भरकम राशि जोड़कर भेजे जाने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। एक ओर लोग कोरोना महामारी में आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार एसीडी के नाम पर भारी-भरकम बिल भेज रही है। कांग्रेस राज्यपाल से अनुरोध करती है की वह हरियाणा सरकार को व्यापक जनहित के मद्देनजर इन अन्यायपूर्ण फैसलों को तत्काल रद्द करने के लिए निर्देशित करें।

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