Thursday, April 15, 2021
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प्राॅपर्टी टैक्स बिल: नगर निगम में 20 अप्रैल तक जमा नहीं हाेंगे प्राॅपर्टी टैक्स बिल, टैक्स डेटा हो रहा अपलाेड


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पानीपत5 घंटे पहले

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पानीपत. नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाली साइट बंद होने के कारण खाली पड़े काउंटर। फोटो | भास्कर

  • वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्राॅपर्टी टैक्स डेटा अपलाेड करने का काम चलने से वेबसाइट के अन्य काम बंद
  • प्राॅपर्टी टैक्स के कार्यालय में ऑफलाइन 1075 और ऑनलाइन दर्ज की गई 2537 शिकायतें
  • सीनियर डिप्टी मेयर बोले: याशी कंपनी ने जानबूझकर बंद की साइट

नगर निगम में अब 20 अप्रैल तक प्राॅपर्टी टैक्स बिल जमा नहीं हाेंगे। याशी कंपनी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राॅपर्टी टैक्स डेटा अपलाेड कर रही है। यह डेटा अपलाेड करने के दाैरान वेबसाइट हैंग न हाे सके, इसके लिए अन्य काम बंद कर दिए हैं।

वहीं, गलत प्राॅपर्टी टैक्स बिलाें से संबंधित आपत्तियां दर्ज कराने का समय खत्म हाे चुका है। नगर निगम के रिकाॅर्ड के अनुसार नगर निगम कार्यालय में सीएफसी की विंडाे पर ऑफलाइन 1075 व वेबसाइट पर अाॅनलाइन करीब 2537 शिकायतें ही दर्ज हाे पाई हैं। जबकि शहर में 1.56 लाख के नई प्राॅपर्टी आईडी बनी हैं। इस तरह मात्र 3612 शिकायतें ही दर्ज हाे पाना कंपनी की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। इसे देखते हुए सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ने कपंनी पर जानबूझकर वेबसाइट ठप करने का आराेप लगाते हुए सीएम काे पत्र लिखकर जांच की मांग उठाई है।

डीएमसी व ईओ काे नहीं मिली आईडी व पासवर्ड, कमेटी भी नहीं बनाई

शहरवासियाें की प्राॅपर्टी टैक्स संबंधित ऑनलाइन व ऑफलाइन दर्ज हुई शिकायताें का समाधान कराने के लिए अब तक कमेटी भी गठित नहीं हाे पाई है। कमेटी में नगर निगम अधिकारियों व पार्षदाेंं काे शामिल किया जाना था। सबसे बड़ी बात ताे कंपनी ने डीएमसी व ईओ काे आईडी व पासवर्ड तक नहीं दिए। इन दाेनाें के बिना ही ऑनलाइन दर्ज हुई शिकायताें काे समाधान कैसे हाेगा।

आज से आपत्तियां खत्म करने पर शुरू होगा काम

शहरवासियाें काे प्राॅपर्टी टैक्स से संबंधित ऑनलाइन व ऑफलाइन आपत्तियां दर्ज कराने का दिया गया समय खत्म हाे चुका है। अब मंगलवार से समाधान पर काम शुरू कर देंगे। डीएमसी व ईओ के अलावा पार्षदाें की कमेटी बनाकर काम करेंगे। शहरवासियों की सभी आपत्तियाें काे दूर किया जाएगा।
-यशवीर सिंह, जॉइंट कमिश्नर, नगर निगम, पानीपत।

सभी घर, दुकान या अन्य प्राॅपर्टी मालिकाें काे नाेटिस देकर मांगी जाए आपत्तियां

सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ने कहा कि सीएम मनाेहर लाल काे पत्र लिखकर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की प्रक्रिया में बदलाव की मांग रखी है। भट्ट ने कहा कि प्राॅपर्टी टैक्स सर्वे करने पर याशी कंपनी धाेखा कर रही है। प्राॅपर्टी सर्वे के लिए सरकार ने 268 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से ठेका दिया है, जबकि इससे पहले यही काम 63 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हुआ था।

इसके बाद भी शहर में आधे से ज्यादा बिल गलत बनाए गए। निगम 6 अप्रैल 2021 से 20 जुलाई 2021 तक बिलाें का वितरण करेगा। इसके बाद कार्यालयाें में भीड़ का बुरा हाल हाेगा। हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 97 से 101 के तहत सभी प्रभावित संपति कर धारकाें काे एक माह का दरती नाेटिस दिया जाना अनिवार्य। इसलिए सभी प्राॅपर्टी मालिकाें काे पहले नाेटिस दिए जाएं। इसके बाद आपत्तियां लेकर समाधान किए जाएं, तब तक कंपनी की पूरी पेमेंट राेककर रखी जाए।

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