Thursday, April 15, 2021
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ठेकेदार गृहमंत्री विज की कोठी पर शिकायत देने पहुंचे: नप ठेकेदारों का आरोप-फाइल साइन करने की एवज में 2 प्रतिशत कमीशन मांगी जा रही


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अम्बाला6 घंटे पहले

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  • ईओ अपूर्व चौधरी बोले- मैंने ही आदेश दे रखे हैं कि हिसाब-किताब होने तक पेमेंट न की जाए

सदर नगर परिषद के ठेकेदारों ने मंगलवार को गृह एवं स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचे। जब निजी सचिव को शिकायत दी तो उन्होंने बुधवार सुबह गृहमंत्री से मिलकर शिकायत देने की बात कही। आरोप है कि अम्बाला कैंट में कराए जा चुके विकास कार्यों की फाइल पर साइन करने की एवज में उनसे 2 फीसदी कमीशन मांगा जा रहा है।

कमीशन न देने पर फाइलें अटकाई जा रही हैं। दूसरी तरफ अकाउंट ऑफिसर (एओ) पंकज गोसाईं ने कहा कि सारे ठेकेदार मिलकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। किसी के उल्टे-सीधे बिल पास नहीं कर सकते बल्कि जांच पड़ताल के बाद साइन करना उनकी जिम्मेदारी है। ठेकेदार कहते हैं कि वे फाइल बिना पढ़े साइन कर दें, ऑब्जेक्शन लगाना ऑडिट ब्रांच का काम है। वहीं, ईओ अपूर्व चौधरी बोले-मैंने ही आदेश दे रखे हैं कि जब तक दोबारा हिसाब-किताब नहीं हो जाता, किसी ठेकेदार की पेमेंट न दी जाए।

कांट्रेक्टर एसोसिएशन के प्रधान संजीव शर्मा, अरुण कुमार, कमल गुप्ता, दीपक शर्मा, वरुण शर्मा, जोगिंद्र, विनोद राणा, पंकुर शर्मा, मान सिंह, पराग सूद, आरएस ठाकुर व रविंद्र धीमान ने बताया कि अकाउंट ऑफिसर को सप्ताह में दो दिन फाइलों को चेक करके साइन करने के लिए लगाया गया है। लेकिन 15 दिन में एओ ने विकास कार्य की सभी फाइल अपनी टेबल पर रखी हुई हैं, किसी पर साइन नहीं किए।

एओ के साइन न होने से एक भी फाइल ऑडिट ब्रांच में नहीं भेजी गई। आरोप है कि विकास कार्य की पेमेंट की फाइल पर साइन करने की एवज में ठेकेदार की बिल की पूरी पेमेंट में से दो प्रतिशत का कमीशन एडवांस में मांगी की जा रही है। विकास कार्य की पेमेंट न होने से कैंट में चल रहे विकास कार्य करने में उन्हें दिक्कत आ रही है।

सभी ठेकेदार मिलकर झूठे आरोप लगा रहे : गोसाईं

उधर, अकाउंट ऑफिसर पंकज गोसाईं ने कहा कि सभी ठेकेदार मिलकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अभी साइन की गई फाइलें काउंट नहीं की हैं, वह अकाउंटेंट ही बताएंगे। दो प्रतिशत की कमीशन मांगने का आरोप झूठ है।

नगर परिषद कैंट के ईओ अपूर्व चौधरी बोले- नगर परिषद के बजट का दोबारा हिताब-किताब हो रहा है, इसलिए मैंने आदेश दे रखे थे कि किसी ठेकेदार का कोई पेमेंट नहीं करनी है। इसलिए किसी ठेकेदार का कोई चेक भी काटा नहीं गया है। मेरे पास काफी फाइलें साइन होकर भी आई हैं। बजट फाइनल होने के बाद पेमेंट जारी की जाएगी।

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